हैदराबाद - नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष पेद्दि सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि राइस मिल्लरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार कटिबद्धता से काम कर रही है। इसके अंतर्गत बेहतर चावल उद्योग नीति लाने का प्रयास जारी है। सचिवालय में आज वित्त व नागरिक आपूर्ति मंत्री ईटेला राजेंदर, नागरिक प्रशासन व शहरी विकास मंत्री के. तारक रामाराव, नागरिक आपूर्ति आयुक्त अकुन सबरवाल, निगम के अध्यक्ष सुदर्शन रेड्डी ने राइस मिल्लरों के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याों पर चर्चा की।
बैठक के पश्चात सुदर्शन रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि मिशन कर्किंतिया के अलावा बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने के कारण राज्य में खेती क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। इससे धान का उत्पादन बढ़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में किसानों को खाद्यान्न पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रूप से दिलाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है। इसके तहत निगम में एक वाणिज्य प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा रहा है।
इसके अलावा राइस मिल्लरों की समस्याओं को सुलझा कर चावल उद्योग के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र ही बेहतर चावल उद्योग नीति लायी जायेगी। इसके लिए देशभर में अमल हो रही बेहतर नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। नयी नीति पर अगले महीने राइस मिल्लरों के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक का आयोजन किया जाएगा। अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राइस मिल्लरों को मिलने वाली बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। रात्रि के समय बिजली का उपयोग किये जाने पर रियायती दर पर बिजली देने से संबंधित राइस मिल्लरों की अपील पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
