नई दिल्ली, 3 जुलाई-(एजेंसियाँ)
सरकार ने एक अार्मी ब्रिगेडियर की अगुअाई में एक 9 सदस्यीय अधिकारप्राप्त समिति' को अमेरिका, अॉस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इस्राइल और यूएई के लिए रवाना किया है, जो सशस्त्र बलों के लिए नई असॉल्ट राइफलों और क्लोज-क्वॉर्टर बैटल (सीबीक्यू) कार्बाइनों के खरीद की संभावनाएँ टटोलेगी। रक्षा मंत्रालय ने अाखिरकार मार्च में 72,400 असॉल्ट राइफलों, 93,895 सीबीक्यू कार्बाइनों की खरीद प्रक्रिया को शुरू किया था।

इन राइफलों और कार्बाइनों को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात इनफैन्ट्री जवानों को उपलब्ध कराया जाना है और इसके लिए फास्ट-ट्रैक प्रसिजर शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया, अधिकारप्राप्त समिति शनिवार को रवाना हुई और यह विभिन्न देशों में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या वेंडर्स की राइफलों व कार्बाइनों का मूल्यांकन करेगी। एफटीपी सिलेक्शन अॉपरेशनल जरूरतों पर अाधारित होगा न कि लंबी चलने वाली नॉर्मल प्रोक्यूरमेंट प्रॉसेस जैसे जनरल स्टाफ क्वॉलिटेटिव रिक्वॉयरमेंट्स, फील्ड ट्रायल, स्टाफ इवैल्यूएशन अादि पर अाधारित होगा।' अधिकार प्राप्त समिति जिन हथियारों को उचित पाएगी उन्हें `कंपैटिबिलिटी टेस्ट' के लिए भारत लाया जाएगा और ट्रायल किया जाएगा, जो हथियार ट्रायल में कंपैटिबल पाए जाएँगे उनके लिए रक्षा मंत्रालय निविदा निकालेगी।