सरकार में पैराशूट बाबू
नई दिल्ली, 10 जून
मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश पाने का अबतक सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सार्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। बहुप्रतीक्षित लैटरल एंट्री की औपचारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। रविवार को इन पदों पर नियुत्ति के लिए डिपार्टमेंट अॉफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (Dदझ्ऊ) के लिए विस्तार से गाइडलाइंस के साथ अधिसूचना जारी की गई। सरकार अब इसके लिए सार्विस रूल में जरूरी बदलाव भी करेगी। पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 विभागों में बतौर 10 पदों के लैटरल एंट्री से जुड़ी अधिसूचना पर कहा कि इससे उपलब्ध ñातों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का मौका मिलेगा। सिंह ने कहा कि यह उपलब्ध ñातों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का एक प्रयत्न है। इसके पीछे प्रेरणा यह है कि यह हर भारतीय नागरिक को अपनी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से अपना विकास सुनिश्चित करने के लिए मौका देता है।
3 साल का होगा टर्म, प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों को भी मौका
डीओपीटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रटरी के पद पर नियुत्ति होगी। इनका टर्म 3 साल का होगा और अगर अच्छा प्रदर्शन हुअा तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुत्ति की जा सकती है। इन पदों पर अावेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है, जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। इनका वेतन वेंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रटरी वाला होगा। सारी सुविधा उसी अनुरूप ही मिलेगी। इन्हें सार्विस रूल की तरह काम करना होगा और दूसरी सुविधों भी उसी अनुरूप मिलेंगी। मालूम हो कि किसी मंत्रालय या विभाग में जॉइंट सेक्रटरी का पद काफी अहम होता है और तमाम बड़े नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में इनका अहम योगदान होता है।