स्वीकार करना होगा भारतीय प्रस्ताव
इस्लामाबाद, 5 जून-(एजेंसियाँ)
भारत के किशनगंगा बाँध परियोजना से चिढ़े पाकिस्तान को एक बार फिर मुँह की खानी पड़ी है। भारत की शिकायत लेकर वर्ल्ड बैंक पहुँचे पाक को विवाद पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान इस विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर गया है, जहाँ भारत ने एक निष्पक्ष एक्सपर्ट की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। अब विश्व बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मामले में भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए।
`डॉन न्यूज' के मुताबिक, बीते हफ्ते वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने पाकिस्तान सरकार को यह सलाह दी है कि वह इस विवाद को अाईएसी में ले जाने के अपने फैसले को बदले। पाकिस्तान हमेशा से यह दावा करता अाया है कि सिंधू नदी में भारत के कई प्रॉजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 में हुए सिंधू जल समझौते का उल्लंघन करते हैं। विश्व बैंक ने सिंधू और उसकी सहायक नदियों के पानी का बँटवारा करने के लिए यह समझौता करवाया था। अब सिंधू नदी पर पाकिस्तान की 80 प्रतिशत सिंचित कृषि निर्भर करती है। उसका कहना है कि बाँध बनाने से न सिर्फ नदी का मार्ग बदलेगा, बल्कि पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का जल स्तर भी कम होगा। इसलिए इस विवाद की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में होनी चाहिए।
दूसरी तरफ, भारत का दावा है कि सिंधू नदी समझौते के तहत उसे पनबिजली परियोजना का अधिकार है और इससे नदी के बहाव में या फिर जलस्तर में कोई बदलाव नहीं अाएगा। भारत का कहना है कि बाँध के डिजाइन को लेकर पाकिस्तान से विवाद को सुलझाने के लिए निष्पक्ष एक्सपर्ट नियुक्त किए जाने चाहिए।
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने डॉन न्यूज को बताया कि पाकिस्तान को लगता है कि विवाद को निष्पक्ष एक्सपर्ट द्वारा सुलझाए जाने के भारत के प्रस्ताव को मानने या अपने फैसले से पीछे हटने का मतलब है कि पंचाट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएँगे और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में अपने अधिकारों के लिए अावाज उठाने  के हक को खो देगा। सूत्र ने कहा, `यह एक उदाहरण बन जाएगा और हर बार जब दोनों देशों के बीच कोई विवाद पैदा होगा, तो भारत इसे सुलझाने के लिए निष्पक्ष एक्सपर्ट नियुक्त करने की माँग करेगा।' 12 दिसंबर, 2016 को विश्व बैंक के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के तत्कालीन वित्त-मंत्री इशाक डार को चिùी लिखकर यह बताया था कि इस मामले में दखल के लिए वह फिलहाल तैयार नहीं है और उसने अाईसीए चेयरमैन के साथ ही निष्पक्ष एक्सपर्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का फैसला लिया है।
पाकिस्तान को लगता है कि एक तरफ वर्ल्ड बैंक ने अाईसीए में यह मामला उठाने से उसके हाथ बाँध रखे हैं और दूसरी तरफ उसने भारत को बाँध बनाने से नहीं रोका है। पाकिस्तान ने कई बैठकों में किशनगंगा बाँध निर्माण की सैटलाइट तस्वीरें भी वर्ल्ड बैंक के सामने पेश की, लेकिन विश्व बैंक ने इन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने बाँध के निर्माण पर रोक लगाने वाली पाकिस्तान की याचिका को भी खारिज कर दिया था। बीते महीने 22 तारीख को वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किशनगंगा बाँध के उद्घाटन को लेकर चिंता व्यक्त करने की माँग की थी।
बता दें कि भारत ने साल 2007 में पहली बार किशनगंगा पनबिजली परियोजना पर काम शुरू किया था। इसके 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने यह मामला हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया, जहाँ तीन साल के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। साल 2013 में, कोर्ट ने फैसला दिया कि किशनगंगा प्रॉजेक्ट सिंधू जल समझौते के अनुरूप है और भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके पानी को डाइवर्ट कर सकता है।